Posted on March 21, 2025
आधुनिक समाजमा समानता र समावेशिताको खोजी नयाँ कुरा होइन। अमेरिकाको डाइभर्सिटी, इक्विटी, र इन्क्लुजन (DEI) र नेपालको समानुपातिक समावेशीकरण दुवैले समाजका पिछडिएका वर्गलाई माथि उठाउने उद्देश्य राख्छन्। तर यी दुवै प्रणालीले वास्तविक जनउत्थान गर्न नसक्नुका कारणहरू गहिरा र संरचनागत छन्। यी प्रणालीहरू सतही देखिन्छन्, जसले ठोस परिणामभन्दा बढी देखावटी प्रगति मात्र देखाउँछन्। यहाँ हामी यी दुवैको कमजोरी र नेपालको सन्दर्भमा तिनको प्रभावहीनताको विश्लेषण गर्छौं।
अमेरिकी DEI: राम्रा कुरा, कमजोर कार्यान्वयन
अमेरिकाको DEI नीति मुख्य रूपमा निजी कम्पनीहरू र शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू हुन्छ। यो प्रणालीले जाति, लिङ्ग, यौनिकता, र अन्य पहिचानका आधारमा समान अवसर दिने प्रयास गर्छ। तर यो प्रभावकारी नहुनुको पहिलो कारण हो—यो व्यक्तिगत योग्यताभन्दा पहिचानलाई प्राथमिकता दिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले “महिला वा अल्पसंख्यक” कोटा पूरा गर्न कम योग्य व्यक्तिलाई भर्ना गर्न सक्छ, जसले समग्र उत्पादकत्व घटाउँछ। यो नेपालजस्तो देशमा झन् असान्दर्भिक हुन्छ, जहाँ आधारभूत शिक्षा र रोजगारीको अभाव नै ठूलो समस्या हो।
DEI को दोस्रो कमजोरी भनेको यसको ध्यान धनी र मध्यम वर्गमा केन्द्रित हुनु हो। अमेरिकामा यो नीति प्रायः ठूला कर्पोरेसन र विश्वविद्यालयहरूमा देखिन्छ, जहाँ पहिल्यै सुविधासम्पन्न समूहले मात्र लाभ लिन्छन्। नेपालको ग्रामीण भेगका गरिब जनताले यस्तो प्रणालीबाट केही पाउँदैनन्, किनकि यहाँको समस्या “कार्यालयमा विविधता” भन्दा पनि खाद्यान्न र बिजुलीको पहुँच हो। DEI ले सतही सुधारमा जोड दिन्छ—जस्तै, “विविधता प्रशिक्षण” वा “संवेदनशीलता सेमिनार”—तर गरीबी र असमानताको जरा उखेल्न सक्दैन।
नेपाली समानुपातिक: संख्याको खेल, परिणाम शून्य
नेपालको समानुपातिक समावेशीकरण २०६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानमा स्थापित भएको हो। यो प्रणालीले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, र अन्य पिछडिएका समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व दिने लक्ष्य राख्छ। तर यो पनि प्रभावकारी छैन, किनकि यो संख्यामा अडिन्छ, गुणस्तरमा होइन। सरकारी जागिर वा संसदमा कोटा तोकिए पनि, ती पदमा पुग्नेहरू प्रायः सम्बन्धित समुदायका “एलिट” वर्गका हुन्छन्—जस्तै, शहरमा बसेका शिक्षित जनजाति वा मधेसी नेताहरू। गाउँका साँचो पिछडिएका जनताले यो लाभ कहिल्यै पाउँदैनन्।
दोस्रो, समानुपातिक प्रणालीले नोकरशाही र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। कोटा पूरा गर्न अयोग्य व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्छन्, जसले सरकारी सेवा सुस्त र अक्षम बनाउँछ। उदाहरणका लागि, कुनै कार्यालयमा “१३% दलित” कोटा भर्न कम पढेका वा अनुभवहीन व्यक्तिलाई राखिन्छ, तर उनीहरूले काम गर्न नसक्दा जनताले सास्ती पाउँछन्। यो प्रणालीले योग्यता र क्षमतालाई बेवास्ता गर्छ, जसले गर्दा विकासका काम ठप्प हुन्छन्।
तेस्रो, राजनीतिमा समानुपातिकले झन् ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। ६०१ सदस्यीय संविधानसभाले हरेक समुदायलाई “प्रतिनिधित्व” त दियो, तर निर्णय लिने क्षमता हरायो। गठबन्धन टुट्ने र बनाउने खेलले देशको प्रगति रोकिएको छ। जनताको दैनिकीमा सुधार आउनुको सट्टा, यो प्रणाली नेताहरूको सत्ता लडाइँको औजार बन्यो।
नेपालको सन्दर्भमा किन असफल?
नेपालजस्तो देशमा DEI र समानुपातिक दुवै असफल हुनुको कारण यहाँको आधारभूत आवश्यकतासँग तिनको बेमेल हो। अमेरिकी DEI ले “पहिचानको राजनीति” लाई जोड दिन्छ, तर नेपालमा पहिचानभन्दा पनि गरिबी र बेरोजगारी ठूलो समस्या हो। एउटा गाउँलेलाई “विविधता प्रशिक्षण” को सट्टा बाटो, बिजुली, र स्कूल चाहिन्छ। त्यस्तै, समानुपातिकले “संख्यामा समानता” को सपना देखाउँछ, तर सडकमा पानी जम्ने र स्कूलमा शिक्षक नहुने अवस्था बदल्न सक्दैन।
यी दुवै प्रणालीले सतही समाधानमा ध्यान दिन्छन्—DEI ले कर्पोरेट छवि चम्काउँछ, समानुपातिकले कोटा भर्छ। तर जनउत्थानका लागि चाहिने ठोस कदम—शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार—यी नीतिहरूले सम्बोधन गर्दैनन्। नेपालमा समानुपातिकले केही समुदायको प्रतिनिधित्व बढायो, तर तिनको जीवनस्तर उस्तै छ। अमेरिकी DEI ले पनि कर्पोरेसनमा “रंगीन अनुहार” थप्छ, तर गरीब अश्वेत वा हिस्पानिक समुदायको अवस्था सुध्रिंदैन।
निष्कर्ष: वास्तविक समाधानको खोजी
DEI र समानुपातिक दुवैले समानता र समावेशिताको सुन्दर नारा त दिन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनले जनतालाई माथि उठाउन सक्दैन। अमेरिकामा यो प्रणाली धनी वर्गको आत्मसन्तुष्टिको औजार बन्यो भने नेपालमा यो राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारको खेलौना बन्यो। साँचो जनउत्थानका लागि पहिचान वा कोटाको गफ होइन, शिक्षा, रोजगारी, र आधारभूत सुविधामा लगानी चाहिन्छ। जबसम्म यी प्रणालीले संख्याको सट्टा परिणामलाई जोड दिंदैनन्, तबसम्म तिनले देखाउने सपना केवल सपनामै सीमित रहनेछन्।
